MP में टेलीकॉम कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि,15,259 लोगों को रोजगार की संभावना
भोपाल की TMZ इन्वेस्टर मीट में 3,611 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए। सरकार को 15,259 रोजगार की उम्मीद है और ग्वालियर में जोन का विस्तार होगा।

मध्यप्रदेश में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित निवेशक सम्मेलन में कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। भोपाल में हुई टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए। सरकार का अनुमान है कि इससे 15,259 लोगों को सीधे रोजगार मिल सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगों के लिए विशेष रियायतों की जानकारी दी, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G में भारत के नेतृत्व का लक्ष्य बताया।
31 निवेशकों ने लिया हिस्सा, 25 को मिला LOI
भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में आयोजित कार्यक्रम में 31 निवेशकों ने भाग लिया। इनमें से 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट दिए गए। 25 कंपनियों में एक मध्यप्रदेश की और 24 दूसरे राज्यों की हैं। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई। कुल निवेश प्रस्ताव 3,611 करोड़ रुपये के हैं।
ग्वालियर में टेलीकॉम जोन का विस्तार
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने रिमोट के जरिए किया। इस चरण के लिए लगभग 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र की करीब 170 एकड़ जमीन पर औद्योगिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी है। यहां मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ 5G-6G तकनीक पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की योजना है।
उद्योग लगाने वालों को मिलेंगी रियायतें
मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर के दूसरे चरण और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में निवेश करने वाली इकाइयों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जमीन एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से और लीज पट्टा एक रुपये में उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है। इसके अलावा हर श्रमिक पर प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता और पांच साल तक बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक पार्कों में श्रमिक आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी दी जा सकेगी।
उद्योगों को लेकर सरकार की कार्ययोजना
सीएम ने कहा कि सरकार के 1,000 दिनों में 432 दिन उद्योग और निवेश को समर्पित रहे हैं। उनके मुताबिक, जुलाई में समझौता होने के बाद चार महीने में टेलीकॉम जोन के पहले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई। उन्होंने दावा किया कि 2,700 से ज्यादा नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून खत्म किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर होने की जानकारी दी। निवेश संबंधी प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक की जाएगी।
2030 तक 6G में भारत का नेतृत्व
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने 5G नेटवर्क के विस्तार में तेजी दिखाई है और अब 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य है। उन्होंने 2028-29 तक 6G मानक तय होने की उम्मीद जताई। भारत इस क्षेत्र में पेटेंट हासिल करने की दिशा में भी काम कर रहा है। सिंधिया ने बताया कि ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या करीब 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है। उनके अनुसार, 21 महीने में करीब 50 करोड़ लोगों को 5G नेटवर्क से जोड़ा गया। उन्होंने एक जीबी डेटा की कीमत करीब 270 रुपये से घटकर 8.5 रुपये होने का भी उल्लेख किया।
परियोजना के लिए संयुक्त SPV बनाया
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है। इस व्यवस्था में राज्य के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्र के टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल की भूमिका रहेगी।


