'VIP आए तो सड़कें साफ, बाकी दिनों में गंदगी क्यों?' बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को लगाई फटकार
प्रिंस विलियम के मुंबई दौरे से पहले सड़कों की सफाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा- आम लोगों को सालभर ऐसी सुविधा क्यों नहीं मिलती?


Bombay High Court: मुंबई में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले सड़कों की सफाई और शहर की व्यवस्था को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि VIP के आने पर ही शहर की सड़कें साफ-सुथरी क्यों दिखाई देती हैं? आम नागरिकों को पूरे साल ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलतीं? कोर्ट ने कहा कि दो दिन के लिए विशेष सफाई करने के बजाय BMC को पूरे साल शहर को स्वच्छ रखने की व्यवस्था बनानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने कहा- सफाई सिर्फ VIP के रास्तों तक सीमित न रहे
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास जहरीली गैसों के रिसाव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अदालत ने मुंबई की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि जब किसी खास मेहमान का दौरा होता है, तब BMC सड़कों और आसपास के इलाकों की सफाई पर विशेष ध्यान देता है। ऐसी व्यवस्था आम दिनों में क्यों नहीं दिखाई देती? अदालत ने महानगर पालिका को नियमित सफाई सुनिश्चित करने की नसीहत देते हुए कहा कि शहर के हर हिस्से में साफ-सफाई होनी चाहिए, न कि केवल उन रास्तों पर जहां से VIP गुजरते हैं।
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के दौरे से पहले हुई थी सफाई
दरअसल, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन 16 नवंबर को मुंबई पहुंचे थे। उनके दौरे से पहले शहर के कई इलाकों में सफाई और व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया था। 17 नवंबर को दोनों अर्थशॉट प्राइज समारोह में शामिल हुए थे।
इस दौरान प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने मुंबई में गली क्रिकेट खेला। वहीं, प्रिंस विलियम इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हुए भी नजर आए। उनके दौरे से पहले शहर में की गई विशेष सफाई व्यवस्था अब हाईकोर्ट की नाराजगी की वजह बन गई है।
प्लास्टिक कचरे को लेकर भी BMC से जवाब मांगा
सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर फैले प्लास्टिक कचरे पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने सवाल किया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने और उसके उचित निपटान के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने सरकार से प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके निपटान को लेकर मौजूदा नीति की जानकारी मांगी। साथ ही लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया।
कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर चुके हैं जज
इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के जजों ने कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड का दौरा भी किया था। यहां कचरे के बड़े-बड़े ढेर और भारी मात्रा में प्लास्टिक देखकर अदालत ने चिंता जताई थी। डंपिंग ग्राउंड के आसपास बदबू और प्रदूषण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को जांच करने का निर्देश दिया है।
कमेटी को 7 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब मामले की अगली सुनवाई भी 7 दिसंबर को होगी। इसमें BMC और संबंधित अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन से जुड़े सवालों पर जवाब देना होगा।


