MP Cabinet Meeting: नौकरी, उद्योग और बिजली को लेकर मोहन सरकार के अहम फैसले
MP कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी के तीसरे बच्चे वाले नियम में बदलाव समेत उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य और NDPS कोर्ट से जुड़े फैसले लिए गए।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। सरकारी नौकरी में तीसरे बच्चे से जुड़े नियम में बदलाव के साथ मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क, ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना और छह शहरों में NDPS कोर्ट खोलने का फैसला किया गया। मुरैना में माया मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर राहत
कैबिनेट ने तीसरे बच्चे के मामले में सरकारी नौकरी जाने से जुड़े नियम में बदलाव किया है। इस फैसले के बाद अब तीसरा बच्चा होने पर भी नौकरी नहीं जाएगी। बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार, निवेश और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।
14 हजार रोजगार की संभावना वाला एग्रो पार्क
मंदसौर जिले के बसई में 178 हेक्टेयर जमीन पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 3,200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इससे लगभग 14 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसी जिले की गरोठ तहसील में लगभग 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क बनाने की योजना है। सरकार ने MSME सेक्टर के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना लागू करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी जिलों में नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कॉरपोरेशन कंपनी बनाई जाएगी।
बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए गांधीसागर परियोजना
गांधीसागर में 1,920 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में पानी को ऊंचाई वाले जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। जरूरत के समय पानी छोड़कर टर्बाइन के जरिए बिजली बनाई जाएगी।
परियोजना के पहले टर्बाइन सेट को दिसंबर 2026 से चलाने की योजना है। पूरी परियोजना जून 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली की अधिक मांग के समय उत्पादन में मदद मिलेगी।
ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर से बनेगी बिजली
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जलाशय के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पानी की सतह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से जमीन की जरूरत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
छह शहरों में NDPS कोर्ट का गठन
नशे की तस्करी से जुड़े मामलों में सुनवाई को तेज करने के लिए छह नए NDPS कोर्ट खोले जाएंगे। इनके लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा का चयन किया गया है। इन अदालतों के जरिए NDPS कानून के मामलों के निपटारे में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी।
मुरैना में मेडिकल शिक्षा का नया केंद्र
कैबिनेट ने मुरैना में माया मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर फैसला लिया है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
गांधीसागर में पर्यटन गतिविधियों की तैयारी
गांधीसागर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स सहित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान इस क्षेत्र को ऐतिहासिक और अद्भुत बताया। उन्होंने यहां चल रहे चीता प्रोजेक्ट और वन्यजीव संरक्षण की संभावनाओं का भी जिक्र किया। सरकार को उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

