मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मिलेगी गति, MP के 7 क्षेत्रों में 280 बस मार्गों का होगा गठन
MP में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के 7 क्षेत्रों में 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों के सूत्रीकरण का रास्ता साफ हुआ।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी बाधा दूर हो गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी शासन की अधिसूचना को वैध घोषित कर दिया है। 14 अक्टूबर 2026 के फैसले में अदालत ने प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पहले लगाए गए अंतरिम स्थगन आदेश भी समाप्त हो गए हैं।
सात क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं 280 मार्ग
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश को सात परिवहन क्षेत्रों में बांटकर अंतर्क्षेत्रीय बस मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन क्षेत्रों में कुल 280 मार्गों का सूत्रीकरण प्रस्तावित है। इन मार्गों पर बसों का संचालन शुरू होने से अलग-अलग क्षेत्रों के बीच यात्री परिवहन सुविधा बढ़ाने की योजना है।
किस क्षेत्र में कितने मार्ग होंगे?
प्रस्तावित मार्गों में भोपाल क्षेत्र के 65, इंदौर के 64, जबलपुर के 51, ग्वालियर के 30, रीवा के 23, सागर के 39 और उज्जैन के 72 मार्ग शामिल हैं। इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण पहले ही किया जा चुका है। इनमें इंदौर से ग्वालियर, नरसिंहपुर और सिंगरौली जैसे मार्ग शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों में भोपाल से चित्रकूट, जबलपुर से खजुराहो, रीवा से बालाघाट और उज्जैन से जबलपुर जैसे मार्ग प्रस्तावित हैं।
MPYPIL के जरिए होगा बसों का संचालन
सभी 280 मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बस सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण को अब मार्गों के गठन, क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय और परिवहन संबंधी विवादों के निपटारे जैसे कार्य करने की वैधानिक स्वतंत्रता मिल गई है।
10 अगस्त की अधिसूचना पर अदालत की मुहर
राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर शासन ने 10 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की थी। इसे हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने रिट याचिका के जरिए चुनौती दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शासन की अधिसूचना को विधिसम्मत माना। इस निर्णय से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।



