CM मोहन यादव का बड़ा औद्योगिक दांव, MP के 18 जिलों में 412 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगे उद्योग क्षेत्र

मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने नई पहल की है। प्रदेश के 18 जिलों में 21 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की अधिसूचना जारी की गई है। इन क्षेत्रों के लिए 412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक ढांचे का विस्तार करने पर जोर दे रही है।

एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा लाभ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने इन औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इनका विकास मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के अनुसार किया जाएगा। योजना के तहत छोटे और मध्यम उद्यमों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे स्थानीय कारोबारियों को अपने क्षेत्र में ही इकाइयां स्थापित करने का मौका मिल सकता है।

राजधानी भोपाल के दो क्षेत्र भी शामिल

भोपाल के रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को भी इस योजना में जगह दी गई है। इसके अलावा पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

इन जगहों पर विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र

अधिसूचित क्षेत्रों की जिलेवार जानकारी इस प्रकार है:

• भोपाल: रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर
• पन्ना: बड़ा गांव
• सीहोर: इच्छावर
• देवास: कालूखेड़ी
• बुरहानपुर: सातापयरी
• सीधी: बाड़ीटोला
• धार: रायण और सरदारपुर
• रायसेन: समनापुर जागीर
• शिवपुरी: बदरवास
• खरगोन: डाबरिया
• निवाड़ी: निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल
• नीमच: सगराना
• कटनी: टिकरिया
• जबलपुर: मोहिनिया
• बड़वानी: घटवा
• मंदसौर: पानपुर
• छतरपुर: धामची
• बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर

रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिल सकती है गति

नए औद्योगिक क्षेत्रों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा। इससे नए कारोबार शुरू करने और मौजूदा इकाइयों को विस्तार देने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर उन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जहां अब तक उद्योगों की मौजूदगी सीमित रही है।

अधिसूचना के बाद अब विकास की बारी

सरकार ने 21 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है, लेकिन इन्हें पूरी तरह विकसित करने के लिए अभी आधारभूत सुविधाएं तैयार करनी होंगी। इसके बाद जमीन आवंटन और उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन कामों को पूरा करने की समयसीमा फिलहाल सामने नहीं आई है।