शेख हसीना की बढ़ीं मुश्किलें, बांग्लादेश वापसी पर होगी फांसी? सरकारी वकील ने दिया बड़ा बयान

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत में रह रहीं हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। इसी बीच उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की। हालांकि, PM रहमान की सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी है।

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि मौजूदा कानूनों के तहत मौत की सजा पा चुकी शेख हसीना को नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपनानी होगी।

पासपोर्ट और NID के लिए दिल्ली हाई कमीशन को भेजा था पत्र

शेख हसीना की ओर से लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजा था। इसमें उनके लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। वकीलों ने दलील दी कि हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके यात्रा दस्तावेज रद्द किए जाने के बाद नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।

हालांकि, इस आवेदन को लेकर बांग्लादेश सरकार ने प्रक्रियागत सवाल भी उठाए। सरकार के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान के मुताबिक, पासपोर्ट के लिए आवेदन संबंधित व्यक्ति को स्वयं करना होता है और शेख हसीना ने व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं किया है। ऐसे में कानूनी फर्म की ओर से भेजे गए पत्र की वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं।

चीफ प्रॉसिक्यूटर ने दिया ये बड़ा बयान

चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोगों को पासपोर्ट जारी करने पर कानूनी प्रतिबंध है। उनके मुताबिक, शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि हसीना के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। चीफ प्रॉसिक्यूटर ने उनकी वापसी को लेकर कहा कि अब उन्हें अदालत के फैसले का सामना करना होगा।

बांग्लादेश की मांग- भारत प्रत्यर्पण के जरिए हसीना को सौंपे

बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर का कहना है कि अगर हसीना वास्तव में देश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार से प्रत्यर्पण के तहत बांग्लादेश भेजने का अनुरोध करना चाहिए।

बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भी कहा है कि सरकार पहले ही भारत को प्रत्यर्पण के लिए पत्र भेज चुकी है। उनके मुताबिक, हसीना के पासपोर्ट आवेदन के कानूनी आधार और प्रक्रिया की जांच की जा रही है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

भारत ने कहा- प्रत्यर्पण का मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझेगा

शेख हसीना के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके प्रत्यर्पण का विषय कानूनी मामला है और इसे उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की यात्रा के लिए यात्रा दस्तावेज जरूरी होते हैं।

भारत के बयान से फिलहाल यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्पण के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, हसीना को बांग्लादेश भेजने को लेकर भारत की ओर से कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है।

हसीना बोलीं- दिसंबर में लौटूंगी, सजा का सामना करने को तैयार

शेख हसीना कई बार दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने देश वापस जाना चाहती हैं और वहां की अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि बांग्लादेश लौटने पर उन्हें फांसी की सजा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह अपने देश लौटने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। हसीना के सहयोगी ने भी पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग को उनके नागरिक अधिकारों को वापस पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत आई थीं शेख हसीना

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट के उस फैसले के विरोध से हुई, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण बहाल किया गया था।

जुलाई में आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। आंदोलनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारी ढाका में उनके सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।

नवंबर 2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। इसी मामले में तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दी गई थी।

ट्रिब्यूनल के फैसले में जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया था। हसीना ने मुकदमे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाए और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। अब अपील की समय-सीमा समाप्त होने के बाद उनकी वापसी और प्रत्यर्पण का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।