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होममध्यप्रदेशMP में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

MP में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

MP कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी। धान पंजीयन, स्वामित्व योजना, वन्यजीव शिफ्टिंग और अगली बैठक की जानकारी।

Chambalkichugli Team
By Chambalkichugli Team
3 Nov 2026
MP में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
MP में 23,288 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। मंगलवार की बैठक में धान उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाने, 15 सैटेलाइट टाउन विकसित करने और ग्रामीण संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई का ब्यौरा भी सामने आया। सरकार की अगली बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।

कैबिनेट ने विकास कार्यों की निरंतरता पर मुहर लगाई

मध्य प्रदेश सरकार ने 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण इलाकों और शहरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इससे मौजूदा योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के फैसलों की जानकारी साझा की।

धान खरीदी से पहले पंजीयन की समयसीमा बढ़ाई

धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख अब 4 नवंबर कर दी गई है। पहले तय समय में पंजीयन नहीं करा पाए किसानों को इस फैसले से अतिरिक्त मौका मिलेगा। धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन जरूरी है। सरकार की ओर से तारीख बढ़ाए जाने के बाद किसानों को निर्धारित समय के भीतर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

15 नए सैटेलाइट टाउन से शहरों का दबाव कम करने की तैयारी

मध्य प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। इन नए शहरी केंद्रों को बड़े शहरों के आसपास विकसित किया जाएगा, ताकि बढ़ती आबादी और सुविधाओं की मांग का दबाव कम किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का उल्लेख किया था। योजना के तहत आवास, सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

स्वामित्व योजना के तहत 15 लाख ग्रामीणों की रजिस्ट्री पूरी

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना से लगभग 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां पात्र हितग्राहियों की आबादी भूमि पर 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो गई है।

बोमा तकनीक से नीलगाय और हिरणों को सुरक्षित जगह पहुंचाया

किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरण से होने वाले नुकसान को देखते हुए इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति के जरिए करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण शिफ्ट किए गए हैं। इस पद्धति के इस्तेमाल के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया है। इस कार्रवाई से वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और किसानों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।

बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू

15 नवंबर को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए तीन स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। आयोजन की तैयारी को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल की भाजपा रैली में राजनाथ सिंह होंगे शामिल

भोपाल में प्रस्तावित भाजपा रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मंत्री चेतन कश्यप के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रैली में प्रदेशभर से लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और खरीदारी के दौरान देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।

गांधी सागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट

मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इस बैठक को डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि तथा औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार इन क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर देगी।

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